दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 ड्राफ्ट: पेट्रोल टू-व्हीलर पर बैन का प्रस्ताव

1 अप्रैल 2028 से बैन होंगे पेट्रोल-डीजल टू-व्हीलर, EV को मिलेगा भारी भरकम इंसेंटिव

दिल्ली सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (EV Policy 2026–2030) का ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ा झटका पेट्रोल और डीजल दोपहिया वाहनों के लिए है। 1 अप्रैल 2028 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) में केवल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का ही नया रजिस्ट्रेशन होगा। साथ ही, सरकार ने EV खरीदने वालों के लिए ₹10,000 प्रति kWh की सब्सिडी, स्क्रैपिंग इंसेंटिव, और 100% रोड टैक्स छूट जैसे बड़े प्रोत्साहन दिए हैं। यह पॉलिसी दिल्ली के प्रदूषण से निपटने का सबसे सख्त और महत्वाकांक्षी कदम है। आइए, पूरे ड्राफ्ट को विस्तार से समझते हैं।

दिल्ली EV पॉलिसी 2026–2030 के मुख्य बिंदु (Key Highlights)

1 अप्रैल 2028 से बंद होंगे पेट्रोल-डीजल टू-व्हीलर के नए रजिस्ट्रेशन

दिल्ली सरकार के ड्राफ्ट के मुताबिक, 1 अप्रैल 2028 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) में किसी भी नए पेट्रोल, डीजल या CNG टू-व्हीलर की रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यानी उस तारीख के बाद दिल्ली में कोई भी नया दोपहिया वाहन खरीदना है तो वह इलेक्ट्रिक ही होना चाहिए। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि दिल्ली के कुल वाहनों में 67% हिस्सा टू-व्हीलर का है, और इनसे होने वाले उत्सर्जन को कम करना सरकार की पहली प्राथमिकता है।

EV खरीदने पर मिलेंगे ये दमदार इंसेंटिव (सब्सिडी स्ट्रक्चर)

दिल्ली सरकार ने एक घटती हुई सब्सिडी (step-down subsidy) का मॉडल अपनाया है। यानी जितनी जल्दी आप EV खरीदेंगे, उतना अधिक लाभ पाएंगे।

सब्सिडी की साल-दर-साल तालिका

• पात्रता: ₹2.25 लाख या उससे कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर। (एक्स-फैक्ट्री कीमत)

स्क्रैपिंग इंसेंटिव – अतिरिक्त ₹10,000

यदि आप दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-IV या उससे पुराने अपने दोपहिया वाहन को अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर से स्क्रैप कराते हैं, और उसके 6 महीने के भीतर नई EV खरीदते हैं, तो आपको अतिरिक्त ₹10,000 मिलेंगे। यह राशि सीधे खरीद पर लागू होगी।

रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस: 100% छूट

पॉलिसी अवधि में दिल्ली में पंजीकृत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क से पूरी छूट दी जाएगी। इससे EV की ऑन-रोड कीमत में और कमी आएगी।

OEMs (निर्माताओं) पर क्या जिम्मेदारी होगी?

ड्राफ्ट में साफ कहा गया है कि दिल्ली में काम करने वाली सभी वाहन निर्माता कंपनियों (OEMs) को पर्याप्त और समय पर EV की सप्लाई सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही:

• हर OEM डीलर को कम से कम एक पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन लगाना होगा, जिसमें टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर के लिए न्यूनतम 3 चार्जिंग पॉइंट हों।
• सरकार ने यह भी कहा है कि OEMs को EV की लागत को स्थिर करना होगा ताकि वे दिल्ली के निवासियों के लिए अधिक किफायती हो सकें।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा प्लान: दिल्ली ट्रांसको को मिली कमान

EV पॉलिसी के सफल क्रियान्वयन के लिए चार्जिंग इंफ्रा सबसे अहम है। इसके लिए ड्राफ्ट में दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (DTL) को नोडल एजेंसी बनाया गया है। DTL के प्रमुख कार्य इस प्रकार होंगे:

• पब्लिक चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग इंफ्रा की योजना, समन्वय, तैनाती और मॉनिटरिंग।
• एक सिंगल-विंडो क्लियरेंस सिस्टम और डिजिटल पोर्टल बनाया जाएगा, जहाँ से अनुमति, ऑनबोर्डिंग और रिपोर्टिंग होगी।

इसका मतलब: अब चार्जिंग स्टेशन लगवाने के लिए अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सब कुछ ऑनलाइन होगा। 

क्यों है यह पॉलिसी गेम चेंजर? (5 बड़े कारण)

1. पेट्रोल/डीजल टू-व्हीलर पर सीधा बैन (1 अप्रैल 2028 से) – भारत में किसी भी राज्य की सबसे सख्त EV मैंडेट।
2. घटती सब्सिडी (step-down) – जल्दी खरीदो, ज्यादा बचाओ – यह यूजर्स को अभी से EV अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।
3. स्क्रैपिंग इंसेंटिव ₹10,000 – पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाने में मदद।
4. 100% रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन फीस छूट – EV को पेट्रोल वाहनों से सस्ता बनाता है।
5. OEMs पर चार्जिंग स्टेशन लगाने की बाध्यता – बिना सरकारी खर्च के चार्जिंग नेटवर्क तेजी से बढ़ेगा।

निर्माताओं, डीलरों और खरीदारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

खरीदारों के लिए फायदा: अगर आप अगले 1-2 साल में नया टू-व्हीलर खरीदने की सोच रहे हैं, तो जल्दी EV खरीदना बेहद फायदेमंद रहेगा। साल 1 की सब्सिडी ₹30,000 तक है, जो साल 3 में घटकर ₹10,000 रह जाएगी। स्क्रैपिंग इंसेंटिव और टैक्स छूट मिलाकर आप ऑन-रोड कीमत पर ₹40,000-50,000 तक बचा सकते हैं।

निर्माताओं (OEMs) के लिए चुनौती: जो कंपनियां अभी भी पेट्रोल टू-व्हीलर पर निर्भर हैं (जैसे होंडा, सुजुकी, यामाहा), उन्हें दिल्ली बाजार के लिए EV मॉडल लाने में तेजी लानी होगी। वरना 2028 के बाद उनका दिल्ली में कोई कारोबार नहीं बचेगा।

डीलरों पर जिम्मेदारी: अब हर डीलर को चार्जिंग स्टेशन लगाना अनिवार्य होगा। इससे छोटे डीलरों पर अतिरिक्त लागत आ सकती है, लेकिन लंबे समय में यह उनके व्यापार के लिए फायदेमंद होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

1. क्या 1 अप्रैल 2028 के बाद दिल्ली में पुराना पेट्रोल स्कूटर चलाना मना होगा?

नहीं। पॉलिसी केवल नई रजिस्ट्रेशन पर बैन लगाती है। 1 अप्रैल 2028 से पहले रजिस्टर्ड पेट्रोल/डीजल टू-व्हीलर चलते रह सकते हैं।

1. क्या सब्सिडी केवल दिल्ली निवासियों के लिए है?

हाँ, यह पॉलिसी दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराने वाले EV पर लागू होती है। आपको दिल्ली का निवासी होना जरूरी नहीं, लेकिन वाहन दिल्ली में रजिस्टर होना चाहिए।

1. क्या ₹2.25 लाख से अधिक कीमत के EV पर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी?

नहीं, ड्राफ्ट के अनुसार केवल एक्स-फैक्ट्री मूल्य ₹2.25 लाख या उससे कम वाले EV ही पात्र हैं। प्रीमियम EV (जैसे Ola S1 Pro, Ather 450X के कुछ वेरिएंट) इससे बाहर हो सकते हैं।

1. स्क्रैपिंग इंसेंटिव ₹10,000 कैसे मिलेगा?

आप अपने BS-IV या पुराने टू-व्हीलर को अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर पर स्क्रैप कराएंगे। वहाँ से मिले सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के 6 महीने के भीतर नई EV खरीदेंगे, तो सब्सिडी के अतिरिक्त ₹10,000 मिलेंगे।

1. क्या दिल्ली में बैटरी स्वैपिंग पर भी फोकस है?

हां, ड्राफ्ट में DTL को बैटरी स्वैपिंग इंफ्रा की मॉनिटरिंग का भी जिम्मा दिया गया है। हालांकि, अभी स्वैपिंग के लिए अलग सब्सिडी का जिक्र नहीं है।

1. क्या यह पॉलिसी दोपहिया वाहनों के अलावा कारों पर भी लागू होगी?

यह ड्राफ्ट मुख्य रूप से टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर पर केंद्रित है। कारों के लिए अलग प्रावधान बाद में आ सकते हैं, लेकिन इस ड्राफ्ट में नहीं।

1. पॉलिसी कब से लागू होगी?

अभी यह ड्राफ्ट है, जिस पर सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। अंतिम पॉलिसी कुछ महीनों में लागू हो सकती है। साल 1 की सब्सिडी पॉलिसी नोटिफिकेशन की तारीख से शुरू होगी।

1. क्या दिल्ली के बाहर के लोग दिल्ली में EV रजिस्टर कर सकते हैं?

तकनीकी रूप से हाँ, लेकिन इसके लिए दिल्ली का कोई स्थानीय पता (प्रूफ ऑफ एड्रेस) चाहिए होगा। बिना दिल्ली निवास के रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है।